अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि महाराष्ट्र राज्याचा ग्रामीण विकास व वित्तीय समावेशन

Abstract

ग्रामीण विकास देशाच्या सर्वांगीण विकासातील महत्वाचा टप्पा आहे. भारताला जागतिक महासत्ता बनवन्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी म्हणायचे देशाचा विकास करावयाचा असेल तर आधी खेडी समृद्ध करायला हवीत त्यासाठी खेडेगाव हा केंद्रबिंदू समजून विकासाचे धोरणे आखली पाहिजेत, पंरतु स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षानंतर देखील जेव्हा आपल्या समोर ग्रामीण भागाचं चित्र उभे राहते तेव्हा गुणात्मक शिक्षणाचा अभाव, अनारोग्य, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा अभाव, बेकारी, गरीबी, दुषीत पाणी, रस्त्यांचा अभाव, दळण वळणाची अपुरी साधने अशा कितीतरी समस्या आढळतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सुध्दा जवळपास अशीच परिस्थिती आहे .सर्वाधिक वेगाने शहरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र ओळखले जात असले तरी महाराष्ट्राचा ग्रामीण चेहरा मात्र आजही टिकून आहे. कारण आजही राज्याची ५७.५७ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते त्या भागाच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने ग्रामीण भागातील शेतीच्या विकासाचा प्रश्न, आरोग्य सुविधांची उपलब्धता, शिक्षणाचा प्रश्न या सारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्रासाठी आपण जी उद्दिष्टे ठरवितो ती बरेचदा पूर्ण होत नाहीत, परिणामी नागरी भागातील लोकांच्या सुख-सुविधांमध्ये वाढ होत असताना ग्रामीण जनतेच्या किमान आवश्यक गरजाही पूर्ण होत नसल्याचे दिसते. एकूणच, गावाचा विकास घडवून आणावयाचा असेल तर अर्थसंकल्पातून ग्रामीण विकासाला योग्य न्याय देवून अर्थसंकल्पातील योजनांपासून ग्रामीण भागातील लोकांना लाभ कसा होईल, ग्रामीण भागात पायाभूत सोई-सुविधांचा विकास कसा करता येईल, ग्रामीण भागातील दारिद्रय, बेकारी दूर कशी होईल या दृष्टीने विचार करून आखण्यास याव्यात. प्रथम गावातील जमीन, उपलब्ध पाणी, त्यानुसार अत्याधुनिक पीक व्यवस्थापन आणि शेतीला जोडधंद्याचे गणित जोडले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.