महाराष्ट्र राज्यातील कामगार वर्गाच्या किमान वेतन कायद्याचा संक्षिप्त आढावा

Abstract

ब्रिटिश वसाहतवादी काळात मजुरांची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. कमी मजुरी, दीर्घ कामाचे तास, असुरक्षित कामाची परिस्थिती आणि कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक संरक्षण नसणे, हे त्या काळातील वास्तव होते. स्वातंत्र्य पूर्व काळात भारतीय राष्ट्रीय चळवळी बरोबरच कामगार चळवळीनेही वेग घेतला. स्वातंत्र्यानंतर 1948 साली किमान वेतन कायदा अस्तित्वात आला; मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी आणि कामगारांपर्यंत त्याचे प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्रातील कामगार वर्गाला दीर्घ दीर्घकाळ संघर्ष पूर्ण लढा द्यावा लागला.