भारतामधील वसाहतवाद : ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून एक अभ्यास

##article.abstract##

भारतामधील ब्रिटिश वसाहतवादाचा कालखंड साधारणतः १७५७ मधील प्लासीच्या लढाईपासून १९४७ मधील स्वातंत्र्य व फाळणीपर्यंत पसरलेला असून तो इतिहासातील सर्वांत व्यापक साम्राज्यवादी प्रयोगांपैकी एक मानला जातो. या प्रक्रियेची सुरुवात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारी उपस्थितीपासून झाली, जी पुढे कंपनीच्या थेट राजवटीत (१७५७–१८५८) रूपांतरित झाली आणि अखेरीस ब्रिटिश राजसत्तेखालील थेट ब्रिटिश प्रशासनात (१८५८–१९४७) परिवर्तित झाली. या काळात परकीय सत्तेखाली भारताचे राजकीय एकीकरण घडले, तसेच आक्रमक आर्थिक शोषणामुळे भारताची जागतिक उत्पादन केंद्राची ओळख नष्ट होऊन तो कच्च्या मालाचा पुरवठादार बनला. पाश्चिमात्य शिक्षण, कायदेविषयक सुधारणा आणि ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या प्रभावामुळे सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन घडून आले. रेल्वे आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांसारख्या काही घटकांनी आधुनिकीकरणाचे स्वरूप दिले असले, तरी एकंदर धोरण हे शोषणात्मकच होते. औद्योगिक अधःपतन, संपत्तीचा अपवाह, वारंवार दुष्काळ आणि सामाजिक फूट ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. प्रारंभीच्या उठावांपासून ते महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संघटित चळवळींपर्यंत राष्ट्रवादी प्रतिकार विकसित होत गेला आणि अखेरीस ब्रिटिश सत्तेला भारत सोडण्यास भाग पाडले. मात्र, या स्वातंत्र्यप्रक्रियेला रक्तरंजित फाळणीची शोकांतिका जोडलेली होती. हा लेख राजकीय घडामोडी, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल, राष्ट्रवादी चळवळी आणि वसाहतवादी वारसा या प्रमुख घटकांचे सविस्तर वर्णन करून भारताच्या आधुनिक प्रवासावर ब्रिटिश वसाहतवादाचे बहुआयामी व विरोधाभासी परिणाम स्पष्ट करतो.