भारतातील अन्न-सुरक्षिततेमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या भूमिकेचा अभ्यास

Abstract

भारतातील १४% लोकसंख्या कुपोषित आहे. १५ ते ४९ वयोगटातील ५१.४ टक्के महिला रक्तक्षयग्रस्त आहेत. अन्न पुरवठ्याचा अभाव आणि पौष्टिक अपुरेपणा यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला हानी पोहोचत आहे. हवामान बदलाशिवाय २०३० पर्यंत ७.३९ कोटी भारतीयांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल. संशोधकांना असे आढळून आले की, जर हवामान बदलाचा विचार केला तर ९.०६ कोटी लोक (२२.६९%) धोक्यात येतील. शासनाने अन्न सुरक्षिततेसाठी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम सुरु केला. सन २०२०-२१ मध्ये ११.२० लाख संस्थांमधील सुमारे ११.८० कोटी विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचा लाभ मिळाला. कृषी उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा वाढत आहे. भारताने कडधान्ये (२५.४४% जागतिक वाटा), ताग (५०.५२% जागतिक वाटा) आणि दूध (२१.४% जागतिक वाटा) यांच्या उत्पादनात जगात पहिला क्रमांक आहे. याव्यतिरिक्त, गहू, तांदूळ, ऊस, शेंगदाणे, फळे आणि भाजीपाल्यांच्या उत्पादनात भारताचे जागतिक स्तरावर दुसरे स्थान आहे.