भारतीय संविधानाची अमृतवर्षे आणि लोकशाही भारत
##semicolon##
भारतीय संविधान लोकशाही##article.abstract##
भारतीय संविधानाने भारताच्या लोकशाही राष्ट्रनिर्मितीत गेल्या ७५ वर्षांत आधारस्तंभाची भूमिका पार पाडली. विविधता, बहुलता, सामाजिक न्याय, समानता व स्वातंत्र्य या मूल्यांना संस्थात्मक रूप देत संविधानाने आधुनिक भारताचा नकाशा घडवला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील संविधान मसुदा समितीने दिलेली मानवी हक्कांची चौकट आजही राज्यकारभाराची दिशा निश्चित करते. या संशोधनात संविधानाची वैशिष्ट्ये, काही घटनादुरुस्त्यांमधील बदल (1950–2025), लोकशाहीवरील समकालीन धोके, माध्यमस्वातंत्र्य, सोशल मीडियाचा प्रभाव तसेच नागरिकशाही व संविधान-साक्षरतेचे महत्त्व यांचा अभ्यास केला आहे. Freedom House व World Press Freedom Index यांसारख्या जागतिक अहवालांच्या आधारे भारताच्या लोकशाहीतील मागासलेपणाची कारणेही विश्लेषित केली आहेत. लोकशाही ही “We the People” ची सामूहिक जबाबदारी असून तिच्या संरक्षणासाठी संविधानिक मूल्यांची पुनर्स्थापना, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, पारदर्शक शासन आणि स्वायत्त संस्था यांची मजबुती अनिवार्य आहे.
##plugins.themes.default.displayStats.downloads##
##submission.citations##
Freedom House. (2021). Freedom in the World 2021: Democracy under siege. Freedom House. Ambedkar, B. R. (1948). The Constitution of India: Draft and debates. Government of India. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press. Thapar, R. (2019). The public intellectual in India. Aleph Book Company. Jayal, N. G. (2016). Citizenship and its discontents: An Indian history. Harvard University Press. Gupta, D. (2017). Caste, state and society in India. Penguin Books.
